फुलवारीशरीफ नगर परिषद चुनाव की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व अध्यक्ष
28 से बढ़ाकर 38 वार्ड किए जाने के परिसीमन और चुनाव में देरी का मामला अदालत में उठा, निर्वाचन आयोग समेत कई विभागों को बनाया पक्षकार; 7 दिसंबर को अगली सुनवाई
फुलवारी शरीफ नगर परिषद में लंबे समय से लंबित चुनाव कराने और वार्डों के परिसीमन को लेकर चल रहा विवाद अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद आफताब आलम ने चुनाव कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में नगर परिषद के वार्डों की संख्या 28 से बढ़ाकर 38 किए जाने की प्रक्रिया तथा चुनाव में हो रही देरी पर सवाल उठाए गए हैं।
पूर्व अध्यक्ष ने अपनी याचिका में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के जिलाधिकारी, फुलवारीशरीफ नगर परिषद के प्रशासक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाया है। याचिका में वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया, उसकी अधिसूचना और नगर निकाय चुनाव कराने की समयसीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है।
याचिका के अनुसार, फुलवारीशरीफ नगर परिषद में पहले 28 वार्ड थे, जिन्हें बढ़ाकर 38 किया गया है। ऐसे में नए वार्डों के गठन और परिसीमन की प्रक्रिया किस आधार पर पूरी की गई तथा चुनाव कराने की दिशा में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस पर सवाल उठाए गए हैं।
हाईकोर्ट के मामले से जुड़े रिकॉर्ड के मुताबिक, याचिका 3 अक्टूबर 2026 को दाखिल की गई थी और 13 अक्टूबर को इसका पंजीकरण हुआ। इसके बाद 2 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में मामले पर आदेश जारी हुआ। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
मोहम्मद आफताब आलम का कहना है कि नगर परिषद में निर्वाचित बोर्ड की जगह प्रशासकीय व्यवस्था लागू रहने से स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण आम लोगों की समस्याओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाने की व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने वार्ड परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता जताई है।
इस मामले में अदालत के 2 नवंबर के आदेश का पूरा आधिकारिक पाठ उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों के संबंध में कोई स्पष्ट दावा नहीं किया जा सकता है।
इधर, मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद फुलवारीशरीफ नगर परिषद के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें 7 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। इस सुनवाई में परिसीमन और नगर परिषद चुनाव से जुड़े मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
