दिल्ली के बाद बीबीसी के मुंबई दफ्तर पर भी पड़ा इनकम टैक्स का छापा

• स्टाफ के फोन जब्त, कांग्रेस ने बताया- अघोषित आपातकाल

• अकाउंट ऑफिस में रखे कंप्यूटरों का खंगाला जा रहा है डाटा

• किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाजत नहीं

नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को टैक्स चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में एक ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीबीसी द्वारा 2002 के गुजरात दंगों और भारत पर दो-भाग के डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि विभाग कंपनी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों पर गौर कर रहा है।बीबीसी के एक स्टाफ के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग के 15 लोग सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एक सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा जल्द ही सर्वे को लेकर औपचारिक रूप से जानकारी दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान बीबीसी के दफ्तर में मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन सीज किये गए हैं। अकाउंट ऑफिस में रखे कंप्यूटर का डेटा खंगाला जा रहा है। किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है और कुछ स्टाफ से पूछताछ भी की जा रही है। कर्मचारियों से कहा गया है कि वे सिस्टम का उपयोग न करें या कार्यालय न आएं। कर्मचारियों को अपने निजी फोन का भी इस्तेमाल करने से मना किया गया है।

कांग्रेस ने केंद्र पर बोला हमला

इस बीच, कांग्रेस ने बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग के सर्वे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है। पार्टी ने कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल।

बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर सर्वे के बीच भाजपा का हमला

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के राजधानी दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर सियासत भी गरमाती दिख रही है। बीबीसी दफ्तर में इस आयकर सर्वे को लेकर जहां कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है, वहीं भाजपा ने बीबीसी को दुनिया का सबसे ‘भ्रष्ट बकवास कार्पोरेशन’ करार दिया। पार्टी ने साथ ही कहा कि इस मीडिया समूह के खिलाफ आयकर विभाग का जारी ‘सर्वे ऑपरेशन’ नियमों और संविधान के तहत है।भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। गौरव भाटिया ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई नियमानुसार और संविधान के तहत हो रही है।भाटिया ने कहा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है और आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। उन्होंने कहा, ‘आयकर विभाग… ये पिंजरे का तोता नहीं है। वह अपना काम कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी एजेंसी हो, मीडिया समूह हो, अगर भारत में काम कर रहा है और अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तथा कानून का पालन किया है तो फिर डर कैसा? उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को अपना काम करने देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।

सरकार की आलोचना करने वाले निशाने पर: एडिटर्स गिल्ड

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार की आलोचना करने वाले निशाने पर हैं। जारी बयान में कहा गया है कि बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर सर्वे के लिए की गई रेड से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया चिंतित है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीबीसी की ओर से 2002 की गुजरात हिंसा और भारत में अल्पसंख्यकों के वर्तमान हालात को लेकर बनीं दो डॉक्यूमेंट्री रिलीज किए जाने के ठीक बाद हुआ है। एडिटर्स गिल्ड की ओर से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि इन डॉक्यूमेंट्रीज की रिलीज के बाद इस मसले को राजनीतिक रंग दिया गया।

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