- 51 लोगों की सुनी समस्यायें
- अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
अजीत पटना ।सोमवार को देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 51 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
दरभंगा जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि जन वितरण प्रणाली के लिए आवेदन दिया था, लेकिन लाइसेंस अब तक निर्गत नहीं किया गया है। वहीं दरभंगा से ही आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुये कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए पैसा आया मगर बिना शौचालय बनाए कई लोगों को पैसे का भुगतान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मामले में संबंधित विभागों को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।
नालंदा जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि 1500 परिवारों वाले टोले के लिए अब तक संपर्क पथ का निर्माण नहीं कराया जा सका है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने मामले में ग्रामीण कार्य विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं कैमूर जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल पहुंचाना है वो अब तक हमारे गांव में पूरी तरह नहीं पहुंचा है, जहां जल पहुँचा है, उसका पाईप भी जगह-जगह फटा हुआ है। इसकी शिकायत किए जाने के बाद भी अबतक किसी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीवान जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि नगर परिषद द्वारा डस्टबीन योजना में घोर अनियमितता बरती गई है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं सीवान जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे घर के पास सड़क और नाला नहीं होने की वजह से 9 फीट तक पानी जमा रहता है, जिससे डेंगू के मच्छर का प्रकोप सालों भर बना रहता है। डेंगू की वजह से हमने माता-पिता दोनों को खो दिया है। मुख्यमंत्री ने मामले में संबंधित विभागों को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
रोहतास जिला से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि बिहार राज्य फूड कॉरपोरेशन द्वारा पैक्स की राशि का गबन किया गया है, इसको लेकर कई बार शिकायत की गई मगर अब तक इस मामले में दोषियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने मामले में जांचकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सारण जिला से आए एक व्यक्ति ने अपने गांव में पुल निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि अधूरे पड़े कार्य को जल्द पूर्ण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर जिले से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे इलाके में पेड़ का कटाव निरंतर किया जा रहा है, हमने इसका विरोध किया और सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा, उसके बाद सूचना दी गई कि किसके आदेश से पेड़ काटे जा रहे हैं किसी को इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद हमने पेड़ काटने का फोटो अधिकारियों को दिखाया, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश हुआ, मगर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
वहीं मुजफ्फरपुर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके गांव में 300 परिवारों के आवागमन के लिये अब तक रास्ते का निर्माण नहीं कराया गया है जबकि मुजफ्फरपुर जिला से ही आयी एक अन्य महिला फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि इंदिरा आवास में नाम होने के बाद भी मुझे इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सीतामढ़ी जिला से आए जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता के पद से अवकाश प्राप्त इंजीनियर के पुत्र ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पिता के सेवानिवृति के साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी सेवांत लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीतामढ़ी जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में मास्क बनाकर आपूर्ति किए जाने के बाद भी अब तक उनके बकाए राशि का मुखिया द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
औरंगाबाद जिला से आए एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हो द्वारा नल जल योजना के तहत काम किये जाने के बाद भी अब तक बकाए राशि का द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने मामले में जांचकर संबंधित विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बता दें की ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, गन्ना (उद्योग) विभाग एवं विधि विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुयी।
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुंगेर जिला से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि पिछले वर्ष धान अधिप्राप्ति की गयी जिसका अब तक बकाए राशि का भुगतान नहीं हुआ है, इससे काफी परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पश्चिम चंपारण जिला से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पति वन रक्षी के पद पर कार्यरत थे, उनके निधन के बाद अनुकंपा पर आश्रित को अब तक नौकरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।
